धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने अवैध खेल र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धित बिषय अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दायरामा आउने भएका छन् ।
सरकारले 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४' लाई संशोधन गर्न जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले शेयर बजारसँग सम्बन्धित कसूरलाई प्राथमिकताका साथ ‘सम्बद्ध कसूर’ को सूचीमा राखेको हो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले सेयर बजारमा हुने कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य स्रोत मान्दै विभागको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ । शेयर बजारको ठगी: अब ‘सम्बद्ध कसूर’ अध्यादेशले ऐनको दफा १३ लाई संशोधन गर्दै धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य (मार्केट म्यानुपुलेसन) र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) लाई ‘सम्बद्ध कसूर’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब शेयर बजारमा भित्री सूचनाका आधारमा अवैध धन आर्जन गर्नेहरूमाथि विभागले सिधै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । यस्ता आर्जित पैसालाई अब स्पष्ट रूपमा 'कालो धन' को श्रेणीमा राखिएको छ । उजुरी सिधै विभागमा, मुद्दा विशेष अदालतमा साविकको ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय मात्र विभागले हेर्ने भनिए तापनि नयाँ अध्यादेशले शेयर बजारको ठगी, बैंकिङ र बिमा क्षेत्रका अपराधबाट आएको पैसाको उजुरी सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो पनि अध्यादेशले खुला गरेको छ । यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दाको अभियोजन गर्नेछ । प्राविधिक क्षेत्राधिकारको बाधा अन्त्य अध्यादेशले दफा २९ मा नयाँ उपदफा थप्दै क्षेत्राधिकारको अन्योललाई समेत चिरेको छ । अब कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको (जस्तै: धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार) देखिए तापनि अनुसन्धानको क्रममा भेटिएका प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन कुनै बाधा पर्ने छैन । यो व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
